छोटीसादड़ी : वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को लेकर सरपंच संघ ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

छोटीसादड़ी। उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ब्याज रहित पीडी खाते खोले जा कर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने एवं विगत दो वर्षों से प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय हितों पर लगातार कुठाराघात को लेकर क्षेत्र के सरपंचों ने सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार मुख्य सचिव, वित्त विभाग प्रमुख शासन सचिव सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम छोटीसादड़ी पंचायत समिति विकास अधिकारी लक्ष्मणलाल खटीक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को मूर्त रुप स्वरुप प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्र निकाय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को सर्वाधिक अधिकार प्रदान करने के लिए 73 वा संविधान संशोधन किया गया था। राजस्थान सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विगत दो वर्षों से कुछ प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियो द्वार पंचायतीराज  संस्थाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय हितों पर लगातार कुठार घात किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में केंद्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का एक भी रुपया ग्राम पंचायतों को नहीं मिलने एवं राज्य वित्त आयोग पंचम की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2019- 20 में चार हजार करोड रुपए में से एक भी रुपया ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया। राज्य वित्त आयोग पंचम की 1450 करोड़ में से लगभग 364 करोड रुपए पंचायत समिति एवं जिला परिषदों को तो अक्टूबर 2019 में ही हस्तांतरित कर दिए गए। लेकिन ग्राम पंचायतों की राशि 1086 करोड रुपए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए 30 अक्टूबर 2019 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी थी। इसके बाद भी यह राशि ग्राम पंचायतों को अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई। इसी के साथ छठे वित्त आयोग का भी वर्तमान समय तक गठन नहीं किया गया। नाही कोई प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कार्यालय के प्रशासन संचालन के साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं अन्य कर्मियों का भुगतान करने के लिए भी ग्राम पंचायत में राशि उपलब्ध नहीं करने सहित अन्य मांगों को नही मानने पर राजस्थान सरपंच संघ वित्त विभाग एवं पंचायती राज विभाग ने कड़ी निंदा करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रदेश का कोई भी सरपंच कोषालय एवं उप कोषालय में डीडीओ कोड एवं विभागीय आईडी नहीं बनाएगा। इसी के साथ वित्त विभाग के इस निर्णय को आगामी तीन दिन में प्रत्याहरित करवाये अन्यथा राजस्थान सरपंच संघ को मजबूरन पंचायती राज संस्थाओं के संविधानिक वित्तीय हितों की सुरक्षार्थ के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। इस दौरान उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के कई सरपंच मौजूद रहे।